Next
‘शिक्षणात प्रगती; पण दूरदर्शित्व हवे’
BOI
Saturday, November 04, 2017 | 06:45 PM
15 0 0
Share this article:

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या तीन वर्षांच्या कालावधीत नवी धोरणे, नवे उपक्रम, गुणवत्तावाढ करण्याची तीव्र इच्छा, परिवर्तनाच्या दिशेने उचललेली पावले, गतिमानता व लोकसहभाग यावर भर असल्याचे दिसून येते. ते साध्य करण्यासाठी प्रभावी योजनांच्या कार्यवाहीचे प्रयत्नही जाणवतात. तरीही अनेक समस्याही आहेत आणि त्यांच्यावर तातडीने उपायही गरजेचे आहेत. याबद्दलची चर्चा करणारा ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अ. ल. देशमुख यांचा हा लेख... 
........
सबका साथ - सबका विकास, सभी का विश्वास, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, तंत्रस्नेही शाळा-तंत्रस्नेही शिक्षक या मूलभूत विचारांच्या पायावर भाजप-शिवसेनेच्या युती सरकारने विकास (शिक्षण ) खात्याची तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत. तीन वर्षांत शिक्षण क्षेत्राची वाटचाल कशी झाली, याचा लेखाजोखा समाजासमोर येणे आवश्यक आहे. तीन वर्षांचा कालावधी मूल्यमापनासाठी पुरेसा नसला, तरी सरकारची दिशा व दृष्टिकोन व दूरदर्शीपणा तरी काय आहे, हे समजून येईल, गेल्या तीन वर्षांत रोज काही तरी नवीन धोरण, नवे उपक्रम, गुणवत्ता वाढ करण्याची तीव्र इच्छा, परिवर्तनाच्या दिशेने उचललेली पावले, गतिमानता व लोकसहभाग यावर सरकारचा भर असल्याचे दिसून येते. वरील गोष्टी साध्य करण्यासाठी प्रभावी योजनांच्या कार्यवाहीचे प्रयत्नही जाणवतात.

सरकारच्या शैक्षणिक वाटचालीतील सर्वांत महत्त्वाचे यश म्हणजे महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांमधील पालक आपली मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतून शाळेतून काढून मराठी माध्यमाच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत घालत आहेत. याचा अर्थ मराठी माध्यमाच्या शाळांची गुणवत्ता आणि दर्जा वाढत आहे. शिक्षणातील नव्या पर्वाची ही सुरुवात म्हणावी लागेल. शासनाच्या प्रेरणेने व मार्गदर्शनाने जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांनी आयएसओ मानांकन मिळविले आहे. तीन वर्षांत आजपर्यंत सुमारे २० ते २५ हजार विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घेतले आहेत. महाराष्ट्रातल्या काही प्राथमिक शाळा तर ३६५ दिवस भरत आहेत. आधुनिक शैक्षणिक साधनांचा वापर, ई-लर्निंग, ज्ञानरचनावादावर आधारित अध्यापन, कृतियुक्त अध्ययन, पहिलीपासून इंग्रजी, शिष्यवृत्ती परीक्षेचे मार्गदर्शन यामुळे मुलांची व पालकांची शाळेविषयीची आवड वाढली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शासनाच्या धोरणामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळेत फी आणि इतर खर्च खूप कमी आहे. राज्याच्या शिक्षण खात्याने गेल्या तीन वर्षांत शैक्षणिक वातावरण निर्मिती, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि विविध योजना शिक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या बाबतीत चांगली कामगिरी केली आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावर शासकीय अधिकारी, शाळा आणि शिक्षण यांच्यामध्ये सुसंवाद आणि फार मोठ्या प्रमाणात समन्वय दिसत आहे. शैक्षणिक उपक्रम, शाळा सजावट, शैक्षणिक साधने यासाठी लोकसहभागातून निधी जमवण्याच्या बाबतीत सरकारने १०० टक्के यश मिळवले आहे.

प्रस्थापितांना विरोध करणे, त्यांच्या उणिवा दाखवणे, त्यांच्या विरुद्ध सतत आवाज उठवणे हा समाजाचा स्वभावाच आहे. त्यात पुन्हा राजकीय विरोधक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि वर्तमानपत्रेही नकारात्मक गोष्टींनाच जास्त प्रसिद्धी देतात. त्यामुळे चांगल्या गोष्टी समाजापर्यंत येतच नाहीत. या सरकारने गेल्या तीन वर्षांत शिक्षणाच्या बाबतीत अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. नव्या योजना, उपक्रम सुरू केले आहेत. पण ते समाजापर्यंत नीट पोहोचलेच नाहीत. 

दप्तराचे ओझे 
दप्तराचे ओझे हे आपले जुने दुखणे आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना यामुळे शारीरिक त्रासही झालेले आहेत. या सरकारने या बाबतीत कडक नियम करून दप्तराचे वजन विद्यार्थ्याच्या वजनाच्या १० टक्के ठेवण्याचे बंधन घातले व त्याची यशस्वी कार्यवाही केली. जवळजवळ सर्वच शाळांमधून याचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत. 

फेरपरीक्षा 
पूर्वी दहावी आणि बारावीच्या अनुउत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षा ऑक्टोबरमध्ये द्यावी लागत होती . त्यांचा रिझल्ट नोव्हेंबरमध्ये लागायचा. यात मुलगा पास झाला, तरी त्याला अकरावीला किंवा ‘एफवाय’ला प्रवेश घेता येत नव्हता. त्या विद्यार्थ्याचे किंवा विद्यार्थिनीचे वर्ष वायाच जात होते. या सरकारने फेरपरीक्षा जुलैमध्येच घेऊन व त्याचा रिझल्ट लगेच ऑगस्टमध्ये लावून त्यात पास होणाऱ्या विद्यार्थ्याना पुढील अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्याची सोय केली. या तीन वर्षांत ५७ हजार विद्यार्थ्यांना याचा फायदा आहे. पास किंवा गुणवान विद्यार्थ्यांचे क्रेडिट सर्व जण घेतात, त्यांचे कौतुकही खूप होते; पण नापास विद्यार्थ्यांना आधार देणारे कुणी नसते. या सरकारने नापासांना न्याय देऊन फार मोठे सामाजिक उत्तरदायित्व पार पाडले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

नापास शिक्का हद्दपार
दहावी आणि बारावीच्या गुणपत्रिकेत हल्ली नापास हा शेरा लिहीत नाहीत. त्याऐवजी ‘कौशल्य विकास अभ्यासक्रमास पात्र’ असा शेरा लिहितात. विद्यार्थ्यांना निराश न करणे, त्यांचा अपमान न करणे, त्याला जीवनात उभारी निर्माण करून देणे, यासाठी शासनाचा हा निर्णय जबरदस्त शैक्षणिक (सामाजिक) मूल्यवर्धक आहे, असे वाटते.

पायाभूत चाचणी 
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्षातून दोन पायाभूत चाचण्या सर्व (अनुदानित-विनानुदानित, इंग्रजी-मराठी माध्यम) शाळांमधून घेतात. या चाचण्यांमधील प्रश्नांचा दर्जा, गुणवत्ता, नावीन्यता अतिशय उत्तम आहे. मुलाला मूलभूत संबोध समजले आहेत किंवा नाहीत हे या चाचण्यांच्या मूल्यमापनातून समजते. संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व माध्यमांच्या सर्व शाळांमधून या चाचण्या घेतल्या जात असल्याने त्यांच्या मूल्यमापनातून संपूर्ण महाराष्ट्राचा शैक्षणिक दर्जा काय आहे, हे समजण्यास मोलाची मदत होत आहे.

नैदानिक चाचणी 
२०१७ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता नववीसाठी ही चाचणी शासनाने सुरू केली आहे. आठवीपर्यंत सर्वांना पास करायचे हे धोरण असल्यामुळे इयत्ता नववीत असलेल्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पातळी काय आहे हे समजून घेण्यासाठी ही चाचणी घेतली जाते. पायाभूत चाचणीप्रमाणे ही चाचणीसुद्धा सर्व माध्यमांच्या सर्व शाळांमधून घेतली जाते. चाचणीच्या तपासणीनंतर अप्रगत विद्यार्थ्यांना उपचारात्मक अध्यापन (Remedial teaching) करून त्यांना संपूर्ण वर्गाबरोबर आणले जाते.

कलमापन चाचणी 
दहावीनंतर आपल्या पाल्याला कोणत्या शाखेत प्रवेश द्यावा, या संभ्रमावस्थेत अनेक पालक असतात. योग्य मार्गदर्शन व समुपदेशन नसल्यामुळे शेवटी दहावीच्या गुणांवरून निर्णय घेतला जातो. तो अशास्त्रीय आहे. याच काळात अनेक जण ‘मुलाची कलचाचणी (अॅप्टिट्यूड टेस्ट) करून घ्या. म्हणजे योग्य निर्णय घेता येईल,’ असा फुकटचा सल्ला देतात. पालकही यासाठी कलचाचणीची योग्य सोय कुठे आहे, याची शोधाशोध सुरू करतात. ग्रामीण भागात अगदी तालुका पातळीपर्यंत याची सोय नाही. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद या शहरांत ही सोय आहे; पण त्याची फी अव्वाच्या सव्वा आहे. खरोखर ही फार मोठी समस्या होती. शिक्षणमंत्री व त्यांच्या टीमचे या बाबतीत विरोधकांसह सर्वांनी कौतुक करायला पाहिजे. कारण त्यांनी दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाकडील कल जाणून घेण्याची आणि करिअर निवडीसाठी ज्या त्या शाळेमध्येच ‘कलमापन चाचणी’ घ्यायची सोय केली. त्यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे यासाठी कोणतेही शुल्क घेतले नाही. गेल्या तीन वर्षांत ४८ लाख विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे. पालकांचाही इकडे तिकडे शोधाशोध करण्याचा मनस्ताप कमी झाला आहे. शहरामधून फक्त श्रीमंत पालकच अव्वाच्या सव्वा फी भरून ही टेस्ट करून घेत होते. गरीब पालक निराश होत होते. शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्वांना न्याय मिळाला आहे. 

शिक्षणाची वारी 
गेल्या तीन वर्षांतील या सरकारचा सर्वांत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे ‘शिक्षणाची वारी’ हा आहे संपूर्ण महाराष्ट्र शिक्षणाच्या बाबतीत ढवळून काढणे, घुसळून काढणे, गतिमान करणे, गुणवान-कृतिशील-सर्जनशील शिक्षकांचा शोध घेऊन त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, अशी अनेक उद्दिष्टे शिक्षणाच्या वारीमधून साध्य झाली आहेत. पुणे, नागपूर व  औरंगाबाद येथे विभागीय स्तरांवर वारीचे तीन दिवसांचे आयोजन केले जाते. विभागातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांसाठी ही वारी उपलब्ध असते. वारीमध्ये एकूण ५० स्टॉल असतात. एका स्टॉलवर पाच याप्रमाणे २५० शिक्षक स्टॉलवर प्रतिनिधी म्हणून असतात. ५० स्टॉलमध्ये अभ्यासक्रमातील संबोध नावीन्यपूर्ण पद्धतीने शिकविणे, नवतंत्राचा वापर करणे, अध्यापनाच्या नवीन पद्धती, शिक्षणातील नवीन विचारप्रवाह किंवा दृष्टिकोन असे विविध विषय अत्यंत प्रभावी पद्धतीने मांडलेले असतात. वारीला भेट देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून २०० प्राथमिक व ५० माध्यमित याप्रमाणे २५० शिक्षक येतात. म्हणजे दर वर्षी नऊ हजार शिक्षक वारीला भेट देतात. याशिवाय उत्स्फूर्तपणे येणाऱ्यांमध्ये पालक , शिक्षणप्रेमी, शिक्षणतज्ज्ञ, महाविद्यालय व विद्यापीठ पातळीवरचे प्राध्यापक, शासकीय व खासगी संस्थांचे प्रतिनिधी, औद्योगिक आणि आयटी क्षेत्रातले अधिकारी असे सुमारे १५ ते १६ हजार जण वारीला भेट देतात. दर वर्षी वारीला येणाऱ्यांची संख्या वाढतच आहे, हे त्याचे खरे यश आहे. शिक्षक-शिक्षक, शिक्षक-पालक, शिक्षक-प्राध्यापक, शिक्षक-समाज, शिक्षक-विद्यार्थी आणि शिक्षक-शासन यांच्यामध्ये सुसंवाद, सलोखा, सकारात्मकता, सृजननशीलता, सर्जनशीलतेचे पूल बांधले जाऊन संपूर्ण महाराष्ट्रात शैक्षणिक वातावरण निर्माण होत आहे, झाले आहे.

शिष्यवृत्ती परीक्षा 
‘राइट टू एज्युकेशन अॅक्ट’ला अनुसरून शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. तो म्हणजे या परीक्षा इयत्ता चौथी, सातवीऐवजी इयत्ता पाचवी, आठवीत घेण्यात येत आहेत. प्रस्तुत सरकारने इतर राज्यांतील, तसेच परदेशातील शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या अभ्यासक्रमांचे ऑनलाइन सर्वेक्षण करून विषयांची फेररचना केली आहे. तसेच प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपातही बदल केला आहे. प्रश्नपत्रिकेत ४० टक्के प्रश्न सोपे, ४० टक्के मध्यम स्वरूपाचे व २० टक्के अत्यंत अवघड अशी रचना आहे. सर्वांना न्याय देणे (सबका साथ-सबका विकास) हे तत्त्व यामध्ये आहे.

विनानुदानितकडून अनुदानाकडे
महाराष्ट्रामध्ये अनुदानित आणि कायम विनानुदानित अशा दोन प्रकारच्या शाळा आहेत. सरकारने या बाबतीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, की या कायम विनानुदानित तत्त्वावरच्या शाळांना हळूहळू सर्वांना अनुदान तत्त्वावर आणायचे. हा निर्णय नुसता कागदावर नाही घेतला, तर त्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. या शाळांना २० टक्के अनुदान मंजूरही केले आहे. १९ हजार २४७ शिक्षकांना याचा थेट फायदा झाला आहे. शासनाचे हे क्रांतिकारक पाऊल आहे. शासन या निर्णयामुळे १०० टक्के यशस्वी झाले, तर महाराष्ट्रातील शिक्षणातील विषमता पूर्णपणे नाहीशी होण्यास मोलाची मदत होईल.

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र 
राष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या मूल्यांकनात राज्याला पहिल्या तीन क्रमांकांत आणण्यासाठी ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ हा कार्यक्रम २०१५ साली आखण्यात आला.

प्राथमिक स्तर : 
या कार्यक्रमाचा हेतू असा -
- प्रत्येक विद्यार्थ्याने वयोगटानुरूप अपेक्षित क्षमता प्राप्त करणे. 
- याची तपासणी शैक्षणिक प्रगती चाचण्यांद्वारे करून ज्या विषयांमध्ये/क्षमतेमध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी असतील, त्यासाठी कृती कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी करणे, जेणेकरून प्रत्येक विद्यार्थी प्रभुत्वपातळीकडे वाटचाल करू शकेल. 
- कार्यक्रमाच्या सुरुवातीची दोन वर्षे फक्त भाषा व गणित या विषयातील क्षमता संपादणुकीसाठी विशेष लक्ष पुरविणे. 
- या प्रक्रियेत शिक्षकाला मदत करणे व शिक्षकांच्या सुलभीकरणाच्या भूमिकेस सुयोग्य दिशा देणे. 
- या गोष्टी साध्य करण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाचे सबलीकरण करणे. 
- शैक्षणिक गुणवत्ता विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे.

‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’चे यश :
- प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या शासन निर्णयामुळे ‘शिकलेले मूल दाखवा’ असे स्पष्ट आदेश शासनातर्फे देण्यात आलेले आहेत. सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमामुळे शिक्षण व्यवस्थेमध्ये झालेले सकारात्मक बदल व परिणाम स्पष्टपणे जाणवू लागले आहेत.
- सातारा जिल्ह्यातील कुमठे बीटमधील ४० शाळांमध्ये ज्ञानरचनावाद पद्धतीने शिक्षण यशस्वीपणे राबवण्यात येत आहे. ते सर्वदूर प्रसिद्ध झाले आहे. तेथून अनुभवाने शिकून ज्ञानरचनावाद पद्धतीने शिकविण्याच्या पद्धतीमध्ये बहुतांश प्राथमिक शाळांमध्ये बदल दिसत असून, राज्यामध्ये ४१ हजार ८८४ इतक्या शाळांमध्ये ज्ञानरचनावाद रुजविण्यास यश मिळाले आहे.
- अॅक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग म्हणजेच कृतीयुक्त शिक्षण या पद्धतीचा उपयोग ११ हजार ५८ शाळांमध्ये होत आहे. 
- आयएसओ सर्टिफिकेशनच्या माध्यमातून अनेक शाळा स्वतःचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत असून, राज्यातील १८१९ शाळा आयएसओ सर्टिफाइड झाल्या आहेत.
- शिक्षकांचे सत्कार सार्वत्रिक झाले असून, शाळा स्तर, केंद्र स्तर व गट स्तरावरदेखील शिक्षकांना सन्मानित केल्यास चित्र पाहायला मिळत आहे.
- ‘टेक सॅव्ही ग्रुप’ हा तंत्रज्ञानाची आवड असणाऱ्या शिक्षकांचा ग्रुप तयार झाला असून, यामार्फत वेबसाइट, शैक्षणिक साहित्य, शैक्षणिक व्हिडिओ, फिल्म्स, डॉक्युमेंट्स तयार केले जात आहेत. राज्यात आजच्या घडीला ३५ हजार शिक्षकांनी ‘टेक सॅव्ही ग्रुप’मध्ये नोंदणी केली आहे.
- शैक्षणिक विकासासाठी लोकसहभागाची चळवळ खऱ्या अर्थाने घडताना दिसत असून, लोकसहभागातून समृद्ध शाळा विकसित करण्यासाठी सर्व घटक प्रयत्नशील असल्याचे दिसत आहे. आजपावेतो लोकसहभागातून अंदाजे ९० कोटी रुपयांचा निधी जमा झाला असून, शाळा डिजिटल करण्यासाठी विशेष प्रयत्न होत असल्याचे आढळून येत आहे. राज्यात मागील वर्षात सुमारे १५ हजार शाळा लोकसहभागातून डिजिटल झाल्या आहेत.
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठीदेखील निरंतर प्रयत्न होताना दिसत आहेत. स्थलांतर रोखण्यास मोठ्या प्रमाणात यश आले असून, स्थलांतरित मुलांसाठी एज्युकेशन गॅरंटी कार्ड तयार करण्यात आले आहे. शाळाबाह्य मुळे शाळेत येतील व शिकतील यासाठी सर्व स्तरांतून प्रयत्न चालू आहेत.

माध्यमिक स्तर : 
राज्यात माध्यमिक शिक्षणाची व्यवस्था प्राथमिक शिक्षणाशी तुलना करताना खूप वेगळी आहे. राज्यातील माध्यमिक शिक्षण हे बहुतांशी खासगी व्यवस्थापनांच्या सहकार्याने दिले जात आहे. राज्यात माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तसेच उच्च शिक्षण सर्वदूर करण्यामध्ये खासगी व्यवस्थापनाचा मोठा वाटा आहे. राज्यातील एकूण २२ हजार ७५६  माध्यमिक शाळांपैकी १६१० शाळा शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था, तर २१ हजार १४६ शाळा खासगी व्यवस्थापनाद्वारे चालविल्या जातात. राज्यातील माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांपैकी ९४७१ शिक्षक शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील असून, एक लाख ४८ हजार ६३२ शिक्षक खासगी संस्थांतील आहेत. खासगी व्यवस्थापनांतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या बहुतांश शाळा शासन अनुदानित असून, काही शाळा स्वयंअर्थसाह्य तत्त्वावर सुरू आहेत.
या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व मंडळांशी संलग्नित माध्यमिक शाळांकरिता प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र - माध्यमिक स्तर हा कार्यक्रम राज्यामध्ये २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात आला आहे.

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र - माध्यमिक स्तर कार्यक्रमाचा हेतू :
- माध्यमिक शाळांतील प्रत्येक (१०० टक्के) विद्यार्थ्यास माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करता येईल, याकरिता सर्व आवश्यक साह्य करणे.
- माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांची गळती शून्यावर आणणे. 
- प्रत्येक विद्यार्थ्याने अपेक्षित क्षमता प्राप्त केली आहे की नाही याची तपासणी शैक्षणिक प्रगती चाचण्यांद्वारे करून ज्या विषयांमध्ये/क्षमतेमध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी असतील त्यासाठी कृती कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी करणे. 
- प्रत्येक माध्यमिक शिक्षकाला त्याच्या सुलभीकरणाच्या भूमिकेस दिशा देणे व मदत करणे.
- सुरुवातीला प्रथम भाषा व गणित या विषयातील क्षमतांची संपादणूक वाढविण्यासाठी विशेष लक्ष देणे.
- माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय निष्पत्ती सर्वेक्षणामध्ये सरासरी ३०० गुण प्राप्त करता येतील, याकरिता प्रयत्न करणे.
- माध्यमिक स्तरावरील शैक्षणिक गुणवत्ता विकासासाठी पोषक वातावरण तयार करणे .

या कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी गणित-विज्ञान-इंग्रजी विषयांकडे विशेष लक्ष, ज्ञानरचनावादी पद्धतीनुसार पाठ्यपुस्तकांची रचना व छपाई, नैदानिक चाचण्या, परीक्षेची भीती दूर करणे, जलद गतीने अध्ययन-अध्यापन , बायोमेट्रिक हजेरी, स्वच्छता अभियान, वाचन प्रेरणा व ई-लर्निंगचा (आयसीटी) जास्तीत जास्त वापर यांवर भर देऊन प्रभावीपणे कार्यवाही सुरू झाली आहे. शिक्षणामधील बदल अत्यंत संथ होत असतात. या नियमानुसार या योजनेचे यश पुढील दोन-तीन वर्षांत निश्चित दिसेल. वरील दहा योजनानंशिवाय करिअर मित्र वेबसाइटद्वारे विद्यार्थ्यांना करिअरविषयक मार्गदर्शन, ‘कौशल्य सेतू’द्वारे विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख तंत्रशिक्षण व कौशल्य विकासास चालना, दहावी ते पीएचडीपर्यंतच्या प्रवेश प्रक्रिया, पात्रता इत्यादी माहितीने परिपूर्ण ‘विद्यार्थी मित्र’ अॅपची निर्मिती व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सवलती याही गोष्टी या तीन वर्षांत झालेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाने ‘सीएसआर’च्या मदतीने महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात ‘डिजिटल स्कूल’ तयार करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.

राज्यात सुमारे १५ हजार शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. काही काही तालुके आता १०० टक्के डिजिटल होण्याकडे वाटचाल करीत आहेत. प्राथमिक स्तरावरील सर्व शिक्षकांनी स्मार्टफोन घेतला असून, त्यास स्क्रीन एन्लार्जर व साउंड अॅम्प्लिफायर लावून २० मुलांपर्यंतच्या वर्गात शैक्षणिक साहित्य म्हणून वापरत आहेत. अशा पद्धतीने मोबाइल फोनचा वापर करणाऱ्या शाळांना मोबाइल डिजिटल शाळा म्हणून संबोधण्यात येत आहे. राज्यात १३ जिल्हे पूर्णपणे मोबाइल डिजिटल झाले आहेत. ही गोष्ट झाली प्राथमिक स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची. 

माध्यमिक स्तरावरील ‘आयसीटी अॅट स्कूल’ या योजनेंतर्गत ८५०० शाळांमध्ये आयसीटी लॅब तयार करण्यात आल्या असून, सुरुवातीच्या ५०० लॅब आता फेज आउट झाल्या आहेत. या वर्षी १५०० अतिरिक्त शाळांमध्ये आयसीटी लॅब स्थापन केल्या जातील. टप्प्याटप्प्याने सर्व शाळांमध्ये आयसीटी लॅब तयार करण्याची योजना आहे. परंतु त्याच्या पूर्णत्वाची तारीख स्पष्ट नाही. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी व शिक्षक, लोकसहभाग आणि ‘सीएसआर’मधून जिल्हा परिषद शाळांनी केलेल्या प्रयत्नांसारखे प्रयत्न माध्यमिक शाळांनीही करण्याची गरज आहे. सर्व शिक्षकांनी आपले मोबाइल फोन शैक्षणिक साहित्य म्हणून वापरावे. माध्यमिक स्तरावर मुलांकडेसुद्धा मोबाइल फोन असल्यास त्याचाही वापर शैक्षणिक साहित्य म्हणून करण्यात यावा. यापुढील काळात मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक साहित्य ई-लर्निंगच्या माध्यमातून मिळणार असल्यामुळे चार मुलांमागे एक टॅब्लेट या विचारावर सर्व शाळांनी काम करावे, असे सुचविण्यात येत आहे. 

उच्च व तंत्रशिक्षण 
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाबरोबर प्रस्तुत सरकारने उच्च व तंत्रशिक्षणाच्या बाबतीतही गेल्या तीन वर्षांत बरेच विकासात्मक कार्य केले आहे. ते असे -
- भारतीय व्यवस्थापन संस्थेची (आयआयएम) स्थापना.
- मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथे महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीची स्थापना.
- स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांची निर्मिती. 
- अशासकीय संस्थांच्या नवीन महविद्यालयांना मान्यता. 
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSO) कार्यान्वित. 
- ‘स्मार्ट क्लासरूम’ची निर्मिती 
- ‘टेक्नॉलॉजी ट्रान्स्फर हब्ज’ ची निर्मिती.
- दिव्यांग मुलांच्या शैक्षणिक सोयी-सुविधांकरिता चार विद्यापीठांमध्ये दिव्यांग केंद्र 
- विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीप्रमाणे विषय निवडता यावेत, यासाठी चॉइस बेस्ड क्रेडिट पद्धतीचा अवलंब. 
- सर्वसमावेशक विद्यार्थिकेंद्री रचना, कौशल्य विकास, स्वायत्त दर्जा यांना केंद्रस्थानी ठेवून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा अधिनियम-२०१६ पारित.
- राज्यातील विद्यार्थ्यांना जगातील नामवंत विद्यापीठातील ज्ञान मिळवून देण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती.
- जे. जे. स्कूल आर्किटेक्चर, जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टस् व जे. जे. स्कूल यांना स्वायत्त संस्था म्हणून मान्यता. 
- राज्यातील तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करून अभियांत्रिकी (पदवी अभ्यासक्रम) महाविद्यालयात रूपांतर.
- नॅक मूल्यांकनाच्या अंमलबजावणीकरिता राज्यभर विशेष मोहीम. 
- भरमसाठ फी-वाढीला चाप लावण्यासाठी खासगी विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम-२०१५ पारित.
- पुणे व नागपूर येथे ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी’ची (आयआयटी) स्थापना.
- ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांपेखा कमी आहे, अशा पालकांच्या मुलांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्कामध्ये ५० टक्के सूट. 
- अल्पभूधारक शेतकरी व नोंदणीकृत मजुरांच्या मुलांसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत वसतिगृह निर्वाह भत्ता.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर/राजर्षी शाहू महाराज/साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, महाराजा सयाजीराव गायकवाड चरित्र साधने प्रकाशन समिती.

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व त्यांच्या टीमने शिक्षण व सांस्कृतिक मंत्रालयामार्फत मराठी भाषा संवर्धन व अल्पसंख्याक गटासाठीही समाधानकारक पावले उचलली आहेत.

मराठी भाषा 
- माजी राष्ट्रपती दिवंगत डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांची जयंती (१५ ऑक्टोबर) वाचन प्रेरणा दिन म्हणून घोषित. 
- मराठी साहित्याच्या पुस्तक विक्रीकरिता अल्प दरात गाळे उपलब्ध.
- इस्रायल येथील तेल अवीव विद्यापीठात मराठी भाषा प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन.
- विकिपीडियावर मराठी लेखनाला चालना.
- युनिकोड कन्सॉर्शियमचे सदस्यत्व.
- विश्वकोशाचे २० खंड अद्ययावत करण्यासाठी ज्ञानमंडळाची स्थापना. 
- सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वरजवळ भिलार येथे भारतातील पहिले पुस्तकांचे गाव . सुमारे ३० घरांमध्ये छोटी वाचनालये सुरू. स्थानिकांना पुस्तके आणि इतर सुविधा पुरवण्यासाठी शासनाची आर्थिक मदत. अनेक वाचक, लेखक व रसिक यांच्या पसंतीस उतरलेला अभिनव प्रयोग.
- युनिकोडद्वारे मराठी भाषा जागतिक स्तरावर प्रमाणित करण्यासाठी प्रयोग, प्रोत्साहन, जागृती. 
- मराठी भाषा गौरव दिन मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया येथे उत्साहात साजरा. राज्यातील ११ विद्यापीठांत एकाच वेळी सांस्कृतिक कार्यक्रम.
- मराठी सचित्र विश्वकोश पेन ड्राइव्हवर उपलब्ध. राज्यातील वाचन चळवळ समृद्ध होण्यासाठी वाचानालयांना अनुदान.
- पुष्पगुच्छांऐवजी ‘पुस्तक भेट’ योजना.


अल्पसंख्याक विकास 
- अल्पसंख्याकांसाठीच्या शिक्षण संस्थांना मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी अनुदान.
- डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत मदरशांमध्ये पारंपरिक अभ्यासासोबतच गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व भाषा या विषयांचेही शिक्षण.
- अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करता याव्यात यासाठी शिष्यवृत्ती योजना.
- उर्दू भाषा व साहित्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी उर्दू साहित्य अकादमीअंतर्गत विविध कार्यक्रम.
- महाराष्ट्रातील उर्दू भाषेतील दुर्मीळ साहित्य जतन करण्यासाठी मालेगाव, नांदेड व सोलापूर येथे उर्दू घराची स्थापना.
- अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये दुसऱ्या पाळीमध्ये अभ्यासक्रम सुरू.
- मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज योजना वितरणासाठी ऑनलाइन मॅनेजमेंट सिस्टीम विकसित.
- अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी २३ वसतिगृहांच्या बांधकामास मान्यता. १० वसतिगृहे कार्यान्वित.
- वक्फ मालमत्तांच्या सुरक्षितेसाठी व त्यावरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी राज्यातील वक्फ मालमत्तांचे जमाबंदी आयुक्तांमार्फत सर्वेक्षण. पुणे व परभणी जिल्ह्यात सर्वेक्षणाला सुरुवात.

काय करण्याची गरज आहे?
तीन वर्षांतील सरकारच्या कामाचा लेखाजोखा बघितल्यानंतर असे वाटते, की महाराष्ट्रात आता एकही शैक्षणिक समस्या शिल्लक नसेल, एकही प्रश्न अनुत्तरित नसेल; पण सखोल अभ्यास केल्यास जाणवते, की सरकारने आणखी खूप काम करण्याची गरज आहे. शिक्षण प्रक्रियेचा ‘आत्मा’ असणारा घटक म्हणजे शिक्षक. हा घटक फार मोठ्या प्रमाणात असमाधानी आहे. त्यांच्या बदल्या, अतिरिक्त शिक्षकांच्या नियुक्त्या, विनाअनुदानित शिक्षकांचे वेतन, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक प्रमोशन, शाळाबाह्य कामे याबाबतीत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गोंधळ आहे. याचा परिणाम गुणवत्तेवर होत आहे. शासनाने या बाबतीत तातडीने लक्ष घालून त्वरित निर्णय घेण्याची गरज आहे.

दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन हा भाग महत्त्वाचा आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याला महत्त्व आहे. सरकारचे या घटकाकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचे जाणवते. केंद्र सरकारचे धोरण या बाबतीत सकारात्मक आहे. राज्य सरकारने त्याचा अभ्यास करून संशोधनासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. ‘प्रगत महाराष्ट्र’ नुसता महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहून चालणार नाही, तो राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जायला हवा.
गेल्या तीन वर्षांत राज्य शासन डिजिटलायझेशनच्या फारच आहारी गेल्याचे जाणवते. सगळ्या शाळेत शिक्षक शिकवायचे सोडून ऑनलाइन माहिती भरण्यातच गर्क आहेत. त्यात मध्येच सर्व्हर बंद पडतो, साइट ओपन होत नाही, नेट स्लो आहे इत्यादी अडचणींमुळे कामे वेळेत पूर्ण होत नाहीत. त्याचेही शिक्षकांवर फार मोठे टेन्शन आहे. त्यामुळे ते सतत दबावाखाली आहेत. शासनाने याचा प्राधान्याने विचार करण्याची गरज आहे. 

कागदावर पहिले तर शासनाच्या योजना उत्तम आहेत; पण त्यात ‘लोकशाही’चा अभाव जाणवतो. कोणतीही योजना तयार करताना, तिला अंतिम स्वरूप देताना पुरेशा लोकांशी, तज्ज्ञांशी, संघटनांशी चर्चा झाल्या आहेत असे वाटत नाही. तसेच कार्यवाहीच्या पातळीवरही जबाबदारीने विचार केला आहे, असे वाटत नाही. त्यामुळे योजना चांगली असून, पदरी मात्र अपयश पडते आहे. मुंबई विद्यापीठ हे याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात शासनाने दूरदर्शी विचार करूनच आपली वाटचाल करावी. त्यासाठी आमच्या सर्वांच्या शुभेच्छा आहेतच.

- डॉ. अ. ल. देशमुख
मोबाइल : ९८२२६ ०८४७६ 
ई-मेल : aldeshmukh52@gmail.com

(लेखक पुणेस्थित ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आहेत.)

(देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने सरकारच्या कामांचा आढावा आणि पुढील आव्हानांचा वेध घेणारे ‘बाइट्स ऑफ इंडिया’वर प्रसिद्ध झालेले लेख https://goo.gl/X7zddo या लिंकवर एकत्रितरीत्या उपलब्ध आहेत.)
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search