Next
समस्यांचा अभ्यास वाढला
BOI
Tuesday, October 31, 2017 | 06:04 PM
15 0 0
Share this article:

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारच्या तीन वर्षांच्या काळात सिंचनाचे प्रमाण फारसे वाढले नाही; पण सिंचन क्षेत्रातील गळतीचा अभ्यास वाढला. उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राचे देशातील स्थान या काळाच्या प्रारंभी व अखेरीस अव्वलच आहे. सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचा अभ्यास वाढत चालला आहे. कायदा-सुव्यवस्थेबाबत मात्र सध्याचे सरकार ‘गरिबीत’ आहे. राज्य सरकारला तीन वर्षे झाल्यानिमित्ताने आर्थिक क्षेत्रातील, तसेच एकंदर कामगिरीचे गुणात्मक मूल्यमापन करणारा हा लेख...
............
तीन वर्षांचा कालावधी सरकारच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी कितपत पुरेसा आहे हे सांगता येत नाही, तरीही मध्यावधी स्वरूपाचे काही गुणात्मक मूल्यमापन करणे, पुढच्या प्रवासासाठी, प्रगतीसाठी आवश्यक आहे.देशाच्या पश्चिम-मध्य भागात लोकसंख्येच्या निकषावर दुसऱ्या क्रमांकाचे (९३%) असणारे महाराष्ट्र हे राज्य, ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा, सह्याद्रीचा कणा, सातपुड्याची पूर्व सीमा असणारे हे राज्य अति, मध्यम, तुरळक पाऊसमान आणि दुष्काळी भाग अशा सर्व भौगोलिक प्रदेशांचे मिश्रण आहे. २०११मध्ये ११.२४ कोटी लोकसंख्या (त्यापैकी ४५.२ टक्के नागरी), ३६ जिल्हे, सहा महसूल विभाग, ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २७,८७३ ग्रामपंचायती, २६ महानगरपालिका, २२६ नगरपालिका, १३ नगरपंचायती व सात लष्करी विभाग असणाऱ्या एका महत्त्वाच्या उद्योगप्रधान राज्याच्या कामकाजाचे पक्षीय निकषावर मूल्यमापन करणे फारसे शास्त्रशुद्ध नाही. आर्थिक, सामाजिक व राजकीय बदलाचे गतिशास्त्र प्रभावित करणाऱ्या अनेक घटकांमध्ये सत्तेवरचा राजकीय पक्ष हा एक दुय्यम घटक असतो. होणारे बदल, प्रचलित धोरण, गतकालीन धोरण यांचे हे संयुक्त फलित असते. या मर्यादा लक्षात घेऊन सत्ताधारी सरकारचे कार्यात्मक मूल्यमापन करणे योग्य ठरते. अर्थात अभ्यासाखालील कालखंडात घेतलेले निर्णय महत्त्वाचे प्रभावी घटक असतात. बदलांचे ते महत्त्वाचे कारण असते असे गृहीत धरावे लागते.

आर्थिक बदल 
२०१३-१४ म्हणजेच २०१४च्या प्रारंभी महाराष्ट्राचे उत्पन्न (चालू किमतीत) १३ लाख ६५ हजार १४९ कोटी रुपये होते ते २०१७च्या प्रारंभी (वित्तीय वर्ष) १७ लाख ४८ हजार ७७१ कोटी रुपये झाले. याच काळात दरडोई उत्पन्न एक लाख १७ हजार ९१ रुपयांवरून एक लाख ४७ हजार ३९९ रुपयांपर्यंत वाढले. उत्पन्नातील या वाढीत २०१४च्या आधीचे धोरण कार्यक्रम, तसेच येत्या तीन वर्षांतील धोरणे, कार्यक्रम बदलाचाही प्रभाव आहे. या राज्य उत्पन्नातील शेतीचा हिस्सा एक लाख ६० हजार ४० कोटी रुपयांवरून एक लाख ७१ हजार ८९८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. वेगळ्या शब्दांत, शेती उत्पन्नाच्या सापेक्ष हिस्सा धरत आहे. स्थूलमानाने हे आंतरराष्ट्रीय अनुभवाशी मिळतेजुळते आहे. याच काळात नागरी लोकसंख्या वाढतच राहिली. कालखंडाच्या प्रारंभी साक्षरता प्रमाण ८२.३४ टक्के होते. ते कालखंडाच्या अखेरीस फारसे बदलले नाही. या तीन वर्षांत ओला दुष्काळ पडला नाही; पण काही नैसर्गिक आपत्ती आल्या. सिंचनाचे प्रमाण फारसे वाढले नाही; पण सिंचन क्षेत्रातील गळतीचा अभ्यास वाढला. २०१४-१७ या काळात महाराष्ट्राचा मानव विकास निर्देशांक ०.७५२ होता, तो मधल्या काळात किती बदलला याची नेमकी माहिती सहज प्राप्त होत नाही. रोजगार व बेरोजगारी यासंबंधी २०१६-१७ची आकडेवारी असे दर्शवते, की १५ वर्षांवरील लोकांपैकी ५२.७ टक्के इतका श्रम सहभाजन दर होता. श्रमशक्तीचे प्रमाण ५१.६ टक्के होते व बेरोजगारीचे प्रमाण २.१ टक्के होते. (पूर्वीची तुलनात्मक सांख्यिकी मिळत नाही.)

महाराष्ट्र पूर्वीप्रमाणेच देशातील प्रमुख औद्योगिक राज्य आहे. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग संस्थांच्या बाबतीत देशांतर्गत व बाह्य गुंतवणुकीच्या निकालावर, तसेच माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातही महाराष्ट्र महत्त्वाचे राज्य आहे. उद्योग क्षेत्राच्या उत्पादन, गुंतवणूक व रोजगार या निकषांवर महाराष्ट्राचे देशातील स्थान या काळाच्या प्रारंभी व अखेरीस अव्वलच राहिलेले दिसते. सहकारी आर्थिक संस्थांची संख्यात्मक प्रगती पूर्वीप्रमाणेच आहे; पण त्या क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचा अभ्यास वाढत चालला आहे. वित्तीय बाजारपेठेतील मुंबई महात्म्य आजही चालूच आहे; पण त्या बाबतीत गुजरात-अहमदाबाद वेगाने स्पर्धात्मक होत आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. गेल्या तीन वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम खाते, विशेषतः रस्तेबांधणी, उड्डाणपूल , मेट्रो रेल्वे या प्रकल्पांची मुंबई, पुणे, नागपूर अशा ठिकाणी झपाट्याने प्रगती होत आहे.

शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात, खासगी क्षेत्राचा प्रभाव वाढत आहे. या सेवा सामान्य माणसाच्या आवाक्यात राहिल्या नाहीत, हा त्याचाच परिणाम आहे. प्रगत शिक्षण व आरोग्य सेवा खासगी क्षेत्रात उपलब्ध होत आहेत. म्हणून तत्सम सेवा सार्वजनिक क्षेत्रात वाढीच्या निकषावर मंद होत आहेत. महाराष्ट्राचे विद्युत क्षेत्र गेल्या तीन वर्षांत बऱ्यापैकी समाधानाने वाढत चालले आहे.

गुणात्मक मूल्यमापन
सत्तेवरच्या राजकीय पक्षातील बदल वा शासन व्यवस्थेतील बदल आर्थिक गतिशास्त्रात फारसा मोठ्या फरकाचा बदल करू शकतो, असे वाटत नाही. फरक पडलाच, तर तो विशेष आवडी निवडीत पडतो. या काळात महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र विद्यापीठे कायदा १९९४’ बदलून ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे कायदा २०१७’ मंजूर केला आहे. लोकशाही नियुक्त घटकांचे प्रमाण कमी करून कुलगुरूंचे प्रत्यक्ष व अनुग्रहांचे अधिकार वाढवून विद्यापीठांची गुणवत्ता वाढविता येईल या गृहीतकावर हा नवा कायदा आधारित आहे. धक्का पद्धतीने प्रचलित परीक्षा पद्धत बदल्यास काय होते याचा अनुभव ताजा व कडवट आहे; तरीही कार्यपद्धती, स्वरूप व हेतूशी विसंगत असतानाही ‘ऑनलाइन’चा हव्यास काही सुटत नाही. शासन व्यवस्थेच्या व सरकारच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करण्यासाठी सांख्यिकी उपयोगी असते; पण तेवढ्यावर काम होत नाही. किमान महाराष्ट्राचा विचार करताना काही प्रश्नांवर गांभीर्याने धोरणे, कार्यक्रम, प्रकल्प ठरविण्याची गरज आहे. स्मार्ट सिटीच्या यादीतून शहरीकरणाचे प्रदूषण, शहरांतर्गत वाहतूक, पार्किंग, शिक्षणसंधी, सामान्यांच्या कुवतीमधील आरोग्य व्यवस्था, स्वच्छता, कचरा नियंत्रण, या नागरी प्रश्नांची सोडवणूक होण्याऐवजी त्यांची भयावहता वाढत आहे. प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यासाठी परिणामकारक पद्धतीने, विकेंद्रित पद्धतीने प्रयत्न नाहीत. पुन्हा मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक हीच चौकट सागवानी करण्याचा प्रयत्न आहे. 

कोल्हापूरच्या विमानतळाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. रोजगार क्षेत्राची वृद्धी होत नाही. बँकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण व बांधकाम क्षेत्रातील तुंबलेले भांडवल या गोष्टी मोठ्या समस्या निर्माण करू शकतात. शहरांतर्गत व आंतरशहर वाहतूक मेगा प्रकल्प (मेट्रो, ट्यूब, बुलेट, औद्योगिक कॉरिडॉर) यांची योग्य दिशेने वाटचाल आहे; पण त्यातून निर्माण होणारी ‘सामाजिक ऋणता’ (सामाजिक खर्च) किमान करण्यासाठी अधिक अभ्यासाची व सावधानतेने कार्यवाहीची गरज आहे. 

मुख्यमंत्र्यांच्या विधायक विचार पद्धतीला पूरक समर्थक पक्षीय संरचना आवश्यक आहे. सुदैवाने आजही परकीय गुंतवणुकीचा ओघ मुंबईकडे-महाराष्ट्राकडे आहे. महाराष्ट्राच्या सिंचन व्यवस्थेत वृद्धी करण्याची गरज आहे. त्यातही सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी स्थायी स्वरूपाचा निधी व संस्थात्मक रचना निर्माण करण्याची गरज आहे. साखर उद्योगाचे वाजवीकरण (रॅशनलायझेशन) करताना सहकारी व्यवस्थापनाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. शेतमालाची हमी किंमत व त्या किमतीला अतिरिक्त पुरवठा कार्यक्षमतेने विकत घेणे ही सरकारची अटळ जबाबदारी आहे.

निष्कर्ष
सरकारचे कार्यात्मक मूल्यमापन करताना आर्थिक विकास हा घटक दर्शक म्हणून वापरणे प्रस्तुत लेखकाला योग्य वाटत नाही. सरकारची आर्थिक जबाबदारी मर्यादित असते. आर्थिक विकास ही प्रक्रिया मुख्यत: खासगी उद्योजकतेवर अवलंबून असते. त्या खासगी उद्योजकतेला प्रेरक, पूरक, संवर्धक व संरक्षक असे एकूण सामाजिक पर्यावरण निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी. त्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था ठेवणे ही सरकारची सर्वांत महत्त्वाची पायाभूत जबाबदारी आहे. दुर्दैवाने या निकषावर सध्याचे महाराष्ट्र सरकार फारच ‘गरिबीत’ आहे, असे म्हणावे लागते. दाभोळकर, पानसरे यांच्या खुन्यांचा अजूनही शोध लागत नाही. भर दिवसा महिला पोलिसांवर हल्ला होतो. बलात्काराची प्रकरणे कमी होताना दिसत नाहीत. मुलींची व महिलांची सार्वजनिक ठिकाणची सुरक्षितता अनिश्चित होत आहे, मागासवर्गीयांवरचे अत्याचारही कमी होताना दिसत नाहीत. रेल्वे थांबवून प्रवाशांना लुटले जाते. सर्वच क्षेत्रांत रोजगारप्राप्तीसाठी प्रचंड देणग्या द्याव्या लागतात. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप ‘बेकायदेशीर’ जाहीर केला जातो. ग्रापंचायत निवडणुकीत प्रचंड धनप्रभाव असतो. राज्यातील मुख्य, पूरक व ग्रामीण रस्त्यांची चाळण झाली आहे. शेकडो पूल धोकादायक आहेत. अप्रस्तुत पद्धतीने सरकारी पैशांची बक्षिसासाठी उधळण होते. अनेक शहरांमध्ये कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न महाकाय होत आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. अशा प्रश्नांची दखल घेणे व ते सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी. परिस्थिती सुधारेल असा आशावाद ठेवू या! 

- प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील, कोल्हापूर 
संपर्क : ९४२२० ४६३८२

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)

(देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने सरकारच्या कामांचा आढावा आणि पुढील आव्हानांचा वेध घेणारे ‘बाइट्स ऑफ इंडिया’वर प्रसिद्ध झालेले लेख https://goo.gl/X7zddo या लिंकवर एकत्रितरीत्या उपलब्ध आहेत.)
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.
COMMENTS
BDGramopadhye About 88 Days ago
Is somebody looking into the reasons why desertification is increasing
0
0
Bal Gramopadhye About 131 Days ago
They should have been published as soon as the dates for the election were announced . Well , better late than never
0
0

Select Language
Share Link
 
Search