Next
राज्याच्या दुष्काळी भागात विविध उपाययोजनांना गती
‘रोहयो’च्या प्रस्तावांना तीन दिवसांत मान्यता मिळणार
प्रेस रिलीज
Saturday, May 18, 2019 | 03:33 PM
15 0 0
Share this article:

मुंबई : रोजगार हमी योजनेखाली (रोहयो) कामांच्या मागणीचे प्रस्ताव आल्यास तीन दिवसांत संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडून अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येणार असून, यासंदर्भात कुचराई करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. दुष्काळी भागातील शिधापत्रिका उपलब्ध नसलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना शिधापत्रिकांचे तातडीने वितरित करण्यासह शेळ्या-मेंढ्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर छावण्या सुरू करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून, त्याचा व्यापक आढावा १७ मे २०१९ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत दुष्काळाची स्थिती आणि त्याबाबतच्या उपाययोजनांवर विस्ताराने चर्चा करण्यात आली. ‘रोहयो’अंतर्गत राज्यात सध्या ३६ हजार ६६० कामे सुरू असून, त्यावर तीन लाख ४० हजार ३५२ मजूर काम करीत आहेत. याशिवाय शेल्फवर पाच लाख ७४ हजार ४३० कामे आहेत. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून दुष्काळी जिल्ह्यातील सरपंचांशी संवाद साधला होता. त्यावेळी अनेकांनी ‘रोहयो’च्या कामांचे प्रस्ताव मार्गी लागत नसल्याची तक्रार केली होती. हा संदर्भ घेऊन ‘रोहयो’अंतर्गत मागणी केलेल्या कामांचे प्रस्ताव तीन दिवसांत मंजूर करावेत, अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शेळ्या-मेंढ्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर छावण्या सुरू केल्याने या जनावरांनाही दुष्काळात मदत मिळणार आहे.

राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी डिसेंबर २०१८मधील निर्णयानुसार दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागातील साडेआठ लाख कुटुंबे आणि ३५ लाख व्यक्तींना अन्न सुरक्षा योजनेत नव्याने समाविष्ट केले आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्त्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील ६० लाख शेतकऱ्यांना या अगोदरच अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ दिला आहे; तसेच दुष्काळग्रस्त गावातील शिधापत्रिका उपलब्ध नसणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार देय प्रवर्गातील शिधापत्रिका तात्काळ देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेशही या बैठकीत देण्यात आले. त्यासोबतच दुष्काळामुळे स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांना पोर्ट्याबिलिटी (Portability) सुविधेचा वापर करून अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

राज्यात सध्या १३ हजार ८०१ गावे-वाड्यांमध्ये पाच हजार ४९३ टँकर्सने पाणीपुरवठा केला जात आहे. या वर्षी टँकर्सच्या संख्येत वाढ करण्याबाबतच्या मागणीसंदर्भात वर्ष २०१८च्या अंदाजित लोकसंख्येचा विचार करून अद्ययावत नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात सर्वाधिक टँकर्स औरंगाबाद विभागात सुरू आहेत. या विभागात दोन हजार ८२४ गावे-वाड्यांमध्ये दोन हजार ९१७ टँकर्सने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांना चारा व पाणी उपलब्ध होण्यासाठी एक हजार ४२९ ठिकाणी चारा छावण्या सुरू असून, यात आठ लाख ४२ हजार १५० मोठी आणि एक लाख दोन हजार ६३० लहान अशी सुमारे नऊ लाख ४४ हजार ७८० जनावरे आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या (NDRF) निकषापेक्षाही जास्त दराने मदत देण्यात येत असून या मदतीत १५ मेपासून पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार मोठ्या जनावरांना १०० रुपये, तर लहान जनावरांना ५० रुपये दिले जात आहेत. यापूर्वी हेच अनुदान ९० आणि ४५ रुपये याप्रमाणे होते. चारा छावणीत दाखल झालेल्या जनावरांच्या उपस्थितीसाठी आठवड्यातून एकदा स्कॅनिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत ७४३ योजनांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असून, त्यापैकी ११८ पाणी पुरवठा योजना सुरू झाल्या आहेत. पुनर्जीवित योजना कार्यान्वित करण्यासाठी २८ योजनांचे आदेश दिले असून, त्यापैकी १८ सुरू झालेल्या आहेत. राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत गेल्या वर्षी ३०० योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. या आर्थिक वर्षात एक हजार ३४ योजना प्रगतिपथावर असून, २०१९-२० वर्षाच्या आराखड्यात १० हजार पाच नवीन योजना समाविष्ट करण्यात येत आहेत.
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.
COMMENTS
BDGramopadhye About 73 Days ago
Measures should have been started last tear when it was clear that monsoons were poor , water would be scare . Such measures take time to be carried out . But they need not be large . Small , local steps can be effective . They may not need large investments . Can we take up such steps now ? We may need them next year .
0
0
BDGramopadhye About 77 Days ago
Dessertification is the underlying , long trem , though invisible , threat . Is somebody finding out the causes ? Chinese are trying this . Their findings are published in periodicals devoted to the subject
0
0

Select Language
Share Link
 
Search