Next
‘कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, किमान वेतन मिळावे’
प्रेस रिलीज
Tuesday, August 01 | 12:43 PM
15 0 0
Share this story

नवी दिल्ली : असंघटित क्षेत्रातील देशातील ३० कोटीहून अधिक कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, किमान वेतन मिळावे, अशी आग्रही मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी ३१ जुलै रोजी लोकसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.

सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कामकाजात, ईएसआय आणि डी. जी. फासली या संस्थांतर्गत झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत चर्चा झाली. त्यामध्ये सहभागी होऊन खासदार महाडिक यांनी, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची व्यथा संसदेत मांडली. अत्यल्प सोयीसुविधा, मालकांकडून पिळवणूक, सामाजिक सुरक्षेचा अभाव आणि कामाच्या ठिकाणी काही अनुचित घटना-अपघात घडल्यास मालकाकडून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार नित्याचेच असल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले. अशा परिस्थितीत असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी, केंद्र सरकार कोणती पावले उचलत आहे, त्याबाबतची माहिती मिळावी, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी केली.

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी सविस्तर उत्तर देताना, खासदार महाडिक यांनी अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न संसदेत उपस्थित केल्याबद्दल कौतुक केले. ‘कामगारांच्या संरक्षणाचा मुद्दा ध्यानात घेऊन ईएसआय आणि डी. जी. फासली यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत कामाच्या ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार, अपघात घडू नये यासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यासाठी चार ऑगस्ट रोजी फरिदाबाद येथे, तर येत्या काही दिवसात मुंबई येथे सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी होणार आहे. त्यामार्फत संपूर्ण देशभरातील कामगारांना सुरक्षेसंबंधी शास्त्रशुद्ध-तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच बिडी कामगार, बांधकाम क्षेत्रातील कामगार आणि इतर ठिकाणी दररोजच्या कामामुळे जे आजार उद्भवू शकतात, अशा ठिकाणी कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, याबाबतही मार्गदर्शन केले जाणार आहे,’ असे दत्तात्रय यांनी नमूद केले.

‘पहिल्या टप्प्यात बांधकाम कामगारांना भविष्य निधी संघटनेत (ईपीएफओ) समाविष्ट करून, ‘ईएसआय’चे लाभही देण्यात आले आहेत. पुढील टप्प्यात अंगणवाडी सेविका, आशा कर्मचारी, माध्यान्ह भोजनासाठीचे कर्मचारी यांचा या योजनांमध्ये समावेश करून, त्यांनाही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे,’ असे बंडारू दत्तात्रय यांनी स्पष्ट केले. खासदार महाडिक यांनी देशातील ३० कोटींहून अधिक असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या जिव्हाळ्याचा आणि हिताचा प्रश्न उपस्थित करून, या घटकांना न्याय दिला आहे. दुसरीकडे, अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर्स यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी केंद्रीय मंत्र्यांना संसदेत घोषणा करायला लावून, या दुर्लक्षित घटकाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
 
Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link