Next
थेट परकीय गुंतवणूक धोरणात उदारता
प्रेस रिलीज
Friday, January 12 | 03:24 PM
15 0 0
Share this story

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली १० जानेवारी रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत थेट परकीय गुंतवणूक धोरणात अनेक सुधारणा करायला मान्यता देण्यात आली. भारतात व्यवसाय करायला अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी थेट परकीय गुंतवणूक धोरणात अधिक सुलभता आणि उदारता आणण्याचा यामागचा उद्देश आहे. यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार असून, परिणामी गुंतवणूक, उत्पन्न आणि  रोजगार वृध्दीला चालना मिळणार आहे. 

थेट परकीय गुंतवणूक हा आर्थिक विकासातला महत्वाचा स्त्रोत आहे. सरकारने गुंतवणूकस्नेही एफडीआय धोरण अंगिकारल्यामुळे  अनेक क्षेत्रात शंभर टक्के  थेट परकीय गुंतवणूकीला परवानगी मिळाली आहे. संरक्षण, विमा, बांधकामविकास, निवृत्तीवेतन, प्रसारण, नागरी हवाई, व्यापार आणि औषधनिर्माण यांसारख्या क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत सरकारने केलेल्या सुधारणांमुळे देशात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढला. २०१४-१५  या वर्षातील एकूण परकीय गुंतवणूक ४५.१५  अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती. २०१५-१६मध्ये देशात  ५५.४६  अब्ज अमेरिकी डॉलर्स परकीय गुंतवणूक आली. तर २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात  एकूण ६०.०८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स  इतकी उच्चांकी परकीय गुंतवणूक आली.  

थेट परकीय गुंतवणूक धोरणात आणखी  सुलभता आणून आणि हे धोरण अधिक शिथिल करून भारतात आणखी थेट परकीय गुंतवणूक आणण्याची क्षमता आहे, हे  लक्षात घेऊन या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. एकल किरकोळ व्यापार  क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक करायला आता सरकारची परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही.

नागरी हवाई क्षेत्र
सरकारच्या परवानगीने  परकीय विमान वाहतूक  कंपन्या भारतीय विमान कंपन्यात ४९ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात; मात्र सद्यस्थितीत एअर इंडियाला ही तरतूद लागू नव्हती. हे लक्षात घेऊन,  काही अटींसह  एअर  इंडियात ४९ टक्के परकीय गुंतवणूकीला परवानगी देण्यात आली आहे. 

बांधकाम विकास
गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा निर्मिती आणि रिअल इस्टेट ब्रोकिंग सेवा ही रिअल इस्टेट व्यवसायाचा भाग मानला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीसाठी पात्र आहे.

पॉवर एक्ससचेंज
विद्युत नियामक आयोग नियमन २०१० अंतर्गत नोंदणीकृत पॉवर एक्सयचेंजना ४९ टक्के थेट विदेशी गुंतवणूकीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र केवळ द्वितीय  बाजारापुरतीच ही मर्यादित ठेवण्यात आली आहे.

एफडीआय  अंतर्गत मंजुरीसाठी  आणखी आवश्यकता
केवळ भारतीय कंपन्यांच्या भांडवलात  गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांमध्ये सरकारच्या परवानगीनंतर  १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक करायला सध्या मान्यता देण्यात आली आहे.   
संवेदनशील देशाकडून प्राप्त एफडीआय प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरण नेमण्यात येईल. या प्रस्तावांना सरकारी मंजुरीसाठी देण्याबाबत औद्योगिक धोरण आणि संवर्धन विभाग विचार करणार आहे.

औषध निर्मिती क्षेत्र 
या क्षेत्राशी सबंधित एफडीआय धोरणात इतर गोष्टींबरोबरच असा उल्लेख करण्यात आला आहे की, यात चिकित्सा उपकरणाची जी परिभाषा देण्यात आली आहे, ती औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने अधिनियमात केली जाणाऱ्या  सुधारणानुरूप असेल.

लेखा परीक्षण संबंधात प्रतिबंधात्मक अटीना मनाई
विदेशी गुंतवणूकदार, भारतीय गुंतवणूक प्राप्त कंपनीसाठी, आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क असणाऱ्या विशिष्ट लेखा परीक्षण कंपनीद्वारे लेखा परीक्षण करू इच्छित असेल, तर  त्या कंपनीचे लेखापरीक्षण, संयुक्त लेखापरीक्षण म्हणून केले गेले पाहिजे; ज्यामध्ये एक लेखा परीक्षक समान नेटवर्कचा भाग असता कामा नये.  

 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
 
Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link