Next
पेट(वि)त्याचे घर असावे शेजारी...
BOI
Monday, June 12, 2017 | 06:45 AM
15 0 0
Share this article:

केरळ विधानसभाकेरळ सरकारने आपल्या राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मल्याळम भाषेची सक्ती केली आहे. ‘केरळमधील विद्यार्थ्यांसाठी मल्याळम शिकणे फक्त आणखी एक भाषा शिकणे नव्हे. हे संस्कृती शिकून घेणे आणि अमर्याद संधीची दारे उघडणे आहे,’ असे त्यांचे शिक्षणमंत्री सी. रवींद्रनाथ विधानसभेत म्हणाले आहेत. हेच महाराष्ट्रात मराठीबाबत कधी ऐकू येणार?
............
आत्ता हा लेख वाचत असताना तिकडे कर्नाटकात संप सुरू झाला असेल. शिरस्त्याप्रमाणे दुकाने-बिकाने बंद करून लोक त्यांचा निषेध व्यक्त करतील. कॅमेऱ्यांच्या समाधानासाठी कदाचित एखादी गाडी वगैरे फोडण्याचा कार्यक्रमही होईल. नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे काही ठिकाणी पेटवापेटवीही होईल. कन्नड भाषेची प्राणपणाने जपणूक करायची असेल, तर कन्नड भाषकांना हे करावेच लागेल. उपाय नाही.

....मात्र हे परत बेळगावमध्येच होईल, असा तुमचा होरा असेल तर तो चुकला म्हणायचा. नाही, तिथे मराठीच्या विरोधात कन्नडचा झेंडा बुलंद करण्यासाठी हे ‘यक्षगान’ होतच असते. परंतु आता त्याची जागा बदलली आहे. कर्नाटकच्या उत्तर सीमेवरून आंदोलनाचा हा वारू उधळून थेट दक्षिण टोकाला गेला आहे. पार कासारगोड जिल्ह्यात. हे कशासाठी? तर ज्या अस्त्रांचा प्रयोग बेळगावात कन्नडिगांनी मराठी लोकांवर केला त्याच अस्त्राचा प्रयोग मल्याळी लोकांनी कन्नडिगांवर केला आहे.

केरळ सरकारने आपल्या राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मल्याळम भाषेची सक्ती केली असून, या सक्तीत कन्नड भाषक शाळांनाही समाविष्ट केले आहे. म्हणूनच ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणण्यावरून मराठी भाषकांवर दडपशाही करणाऱ्यांना आता कन्नड भाषेसाठी आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. या सक्तीच्या विरोधात कर्नाटक रक्षण वेदिके या संस्थेने आज, १२ जून रोजी बंद पुकारला आहे.

‘कर्नाटक रक्षण वेदिके’चे अध्यक्ष प्रवीण कुमार शेट्टी यांनी नुकतीच उडुपी प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ‘केरळ राज्यातील कासारगोड जिल्ह्याचा काही भाग अद्यापही कर्नाटकचाच आहे. कारण या भागातील बहुसंख्य रहिवासी कन्नड भाषक आहेत. महाजन आयोगाने हा भाग कर्नाटकाला हस्तांतरित करण्यास केरळ सरकारला सांगितले होते; मात्र राज्य व केंद्र सरकार त्याचे पालन करण्यात अपयशी ठरले आहेत,’ असे शेट्टी म्हणाले.

या सक्तीच्या विरोधात कासारगोड जिल्ह्यातील चार (!) कन्नड विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. आम्हा कन्नड भाषकांना मल्याळम शिकणे अशक्य आहे. राज्य सरकार विद्यार्थ्यांना मल्याळम शिकायची सक्ती करू शकत नाही. त्यामुळे ‘मल्याळम भाषा (भाषा सक्ती) विधेयक, २०१७’मधील तरतुदी घटनाविरोधी आहेत, असे या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. आता कन्नड आणि मल्याळम या दोन्ही भाषा अभिजात भाषा म्हणून केंद्राने जाहीर केल्या असल्यामुळे एक अभिजात संघर्ष उभा राहिला असल्याचे म्हणावे लागेल.

म्हणून केरळमधील कन्नड भाषकांना पाठिंबा देण्यासाठी बंद करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचसोबत संघटनेने अन्य १५ मागण्याही राज्य सरकारपुढे ठेवल्या आहेत. या मागण्यांवर नजर टाकली, तर मात्र आपला अपेक्षाभंग होत नाही. कारण या मागण्यांमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालण्याचीही मागणी आहे! कर्नाटकात परत पेटवा-पेटवी करायला त्यांना एक नवीन निमित्त मिळाले आहे.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या सीमाभागातील नागरिक गेली ६१ वर्षे जे आंदोलन करत आहेत, त्यांची मागणी तरी काय आहे? ‘भाषिक अल्पसंख्याक असलेल्या मराठी नागरिकांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांनुसार मराठी भाषेत कागदपत्रे द्यावीत; सरकारी कार्यालयांवरील फलक मराठी भाषेत लावले पाहिजेत; महत्त्वाचे दस्तऐवज मराठी भाषेत हवेत,’ इतक्या साध्या मागण्या आहेत; मात्र घडते ते नेमके उलट.

सीमाभागातील अनेक सरकारी आणि अगदी खासगी संस्थांनी सुरू केलेल्या मराठी शाळांवरही कर्नाटक सरकारची खप्पा मर्जी झालेली लगेच दिसून येते. मराठी शाळांतील शिक्षकांची संख्या सातत्याने उतरती आहे. शाळांच्या दुरवस्थेबद्दल तर बोलायलाच नको. सीमाभागाचे कानडीकरण करण्यात कर्नाटक सरकारने बिलकुल कसर ठेवलेली नाही. बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन बेळगावजवळ नवीन सुवर्णसौध (विधानसभा) बांधणे, बहुतांश सरकारी कार्यालये तिथे आणणे, त्यातून बेळगावातील कन्नडिगांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करणे, बेळगावचा उल्लेख आवर्जून ‘बेळगावी’ करणे, अशा कित्येक मार्गांनी कर्नाटकने बेळगावला घट्ट मुठीत ठेवले आहे. मे महिन्यात तर ‘जय महाराष्ट्र’ असे म्हणण्यावरही बंदी घालून कर्नाटकने दडपशाहीची हद्द गाठली. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती आणि मूलभूत स्वातंत्र्याचे हे सरळ सरळ उल्लंघन आहे.

आता वैद्याची मात्रा वैद्यालाच लागू करावी, तसे केरळ सरकारने कासारगोडमध्ये यातील फक्त एक पाऊल उचलले आहे आणि ते म्हणजे मल्याळम भाषेची सक्ती. वास्तविक कासारगोड हा केरळचा निर्विवाद भाग. बेळगाव-निपाणी यांसारखा तिथे वादाला जराही वाव नाही. हे विधेयक केरळ विधानसभेने गेल्या महिन्यात मंजूर केले. त्यानुसार दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मल्याळम भाषेची परीक्षाही द्यावी लागणार नाही. फक्त राज्य शिक्षण मंडळाने तयार केलेला अभ्यासक्रम त्यांना शिकावा लागेल. सीबीएसई, आयसीएसई अशा सर्व अभ्यासक्रमांच्या शाळांवर ही सक्ती लागू होणार आहे. इयत्ता पहिलीपासूनच हे शिक्षण सुरू होणार असून, या शैक्षणिक वर्षापासून त्याची तडकाफडकी अंमलबजावणीही सुरू होणार आहे. मुख्य म्हणजे राज्यातील कोणत्याही शाळेत मल्याळम बोलणाऱ्या विद्यार्थ्यावर बंदी घालता येणार नाही. अन् तरीही तिथे मल्याळम शिकावी लागणार म्हटल्यावर कन्नडिगांचा पोटशूळ उठतो.

आता यात महाराष्ट्राने करण्यासारखे काय आहे? तर काहीच नाही. पश्चिम घाटाचा पट्टा आणि अरबी समुद्र यांनीच महाराष्ट्र व केरळला जोडलेले आहे. एरव्ही दोन्ही राज्यांत भले मोठे अंतर आहे. फक्त स्वभाषेसाठी आग्रह धरणाऱ्या मल्याळम लोकांचे अभिनंदन करायला काय हरकत आहे? ‘ज्याचे जळते त्यालाच कळते’ असे म्हणतात त्याप्रमाणे आपल्या सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या वेदनांची चुणूक या निमित्ताने कन्नडिगांना दिसली आहे. त्यातून त्यांनी काही धडा घेतला तर बरे, अन्यथा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ आहेच!

दुसरे म्हणजे मराठी बोलणाऱ्यांचा उपहास करून त्यांना इंग्रजी किंवा हिंदीच बोलायला भाग पाडणाऱ्या मराठी लोकांनीही त्यातून काही शिकल्यास बरे होईल. ‘केरळमधील विद्यार्थ्यांसाठी मल्याळम शिकणे फक्त आणखी एक भाषा शिकणे नव्हे. हे संस्कृती शिकून घेणे आणि अमर्याद संधीची दारे उघडणे आहे,’ असे राज्याचे शिक्षणमंत्री सी. रवींद्रनाथ विधानसभेत म्हणाले. हेच महाराष्ट्रात मराठीबाबत कधी ऐकू येणार?

- देविदास देशपांडे
ई-मेल : devidas@dididchyaduniyet.com 

(लेखक मुक्त पत्रकार व अनुवादक आहेत. भाषा हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.)
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search